अर्थव्यवस्था समसामयिकी 15 नवंबर से

सबका विश्वास योजना

करदाताओं के लंबित विवादों के निपटारे के लिये शुरु की गई इस योजना के तहत अब तक लगभग 5,472 करोड़ रुपए के बकाए का निपटान किया जा चुका है।
वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बजट 2019-20 में इस योजना की घोषणा की गई थी जिसका उद्देश्य बकाया कर राशि वाले लोगों को आंशिक छूट देना और कर विवाद मामलों का जल्द-से-जल्द निपटारा करना है।
यह योजना 1 सितंबर, 2019 से लागू है तथा 31 दिसंबर, 2019 तक क्रियान्वित रहेगी।
योजना के तहत बड़ी संख्या में करदाता सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर से संबंधित अपने बकाया मामलो के समाधान का लाभ उठाएंगे।
ये सभी मामले अब वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित हो चुके हैं और इनके समाधान के परिणामस्वरूप करदाता GST पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
इस योजना के दो प्रमुख भाग हैं- विवाद समाधान और बकाया कर में माफी
विवाद समाधान का लक्ष्य जीएसटी में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के बकाया मामलों का समाधान करना है।
बकाया कर में माफी के तहत करदाता को बकाया कर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा और करदाता कानून के अंतर्गत किसी भी अन्य प्रभाव से मुक्त रहेगा।
इस योजना का सबसे आकर्षक प्रस्ताव सभी प्रकार के बकाया कर के मामलो में बड़ी राहत के साथ-साथ ब्याज, जुर्माना और अर्थदंड में पूर्ण राहत देना है।
इसके अंतर्गत न्यायिक अपील के लंबित सभी मामलों में 50 लाख रुपए या इससे कम के मामले में 70% और 50 लाख रुपए से अधिक के मामलों में 50% की राहत मिलेगी।