आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20/भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य

किसी राष्ट्र में उद्यमिता,नवाचार और अर्थ सृजन के लिए ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस(EODB) एक महत्त्वपूर्ण घटक है।ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस(EODB)विश्व बैंक समूह और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों,शिमोन दजनकोभ और गेरहार्ड पोहल के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया एक सूचकांक है। यद्यपि हाल के वर्षों में विश्व बैंक द्वारा घोषित की जाने वाली ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में भारत ने महत्त्वपूर्ण सुधार किया है किंतु कई ऐसी श्रेणियाँ है जिनमें भारत अभी भी पीछे है जैसे- व्यवसाय प्रारंभ करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, करों का भुगतान करना और संविदाओं का प्रवर्तन कराना। इस अध्याय में इन्ही मापदंडों पर फोकस किया गया है और भारत के कार्यनिष्पादन की तुलना इसके समकक्षों (जैसे-चीन,ब्राजील और इंडोनेशिया) के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले देशों के साथ की गई है। इसप्रकार यह अध्याय सुधार की संभावना को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2019 में भारत विश्व बैंक की ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस(EODB) रिपोर्ट में 63वें स्थान पर पहुँच गया। जो कि वर्ष 2014 में 142वें स्थान स्थान पर था। हालाँकि भारत व्यवसाय प्रारंभ करने की सुगमता (रैंक-136), संपत्ति का पंजीकरण (रैंक-154), करों का भुगतान (रैंक-115) और संविदाओं का प्रवर्तन (रैंक-163) जैसे मापदंडों में अभी भी पिछड़ी स्थिति है।

वैश्विक तुलना(Global Comparisons)

मानदंड	भारत	समकक्ष देश	न्यूजीलैंड(EODB में प्रथम रैंक)
व्यापार को प्रारंभ करने के लिए प्रक्रिया और दिनों की संख्या	10 प्रक्रियाएं और 18 दिन	चीन 4 प्रक्रियाएं और 9 दिन। इंडोनेशिया,ब्राजील,पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे अन्य देशों में भी भारत की तुलना में व्यवसाय प्रारंभ करने की कम जटिल प्रक्रिया विद्यमान है।	1 प्रक्रिया और आधा दिन
संपत्ति का पंजीकरण	9 प्रक्रियाएं,कम से कम 49 दिन और संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 7.4-8.1% शुल्क।	चीन में 4 प्रक्रियाएं,9 दिन और संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 4.6 % शुल्क।	2प्रकियाओं और संपत्रि के पंजीकरम के लिए संपत्ति के मू
करों का भुगतान	करों का भुगतान करने के लिए प्रतिवर्ष 250-254 घंटे।	चीन-138 घंटे	140 घंटे
संविदाओं का प्रवर्तन	औसतन विवाद समाधान में 1,445 दिन(लगभग 4 वर्ष) लगते हैं।	चीन 496 दिन,ब्राजील-801 दिन,इंडोनेशिया-403 दिन।	216 दिन।

विभिन्न क्षेत्रों में विधिक जटिलता और सांविधिक अनुपालन की आवश्यकता (DENSITY OF LEGISLATION AND STATUTORY COMPLIANCE REQUIREMENTS IN DIFFERENT SECTORS)

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अधिकांश कंपनियों के समक्ष आने वाली एक बड़ी चुनौती विधिक जटिलता और सांविधिक अनुपालन की अपेक्षाओं सहित भारतीय संविधान की ढ़ांचे की जटिल संरचना है।उदारहण के लिए :

विनिर्माण क्षेत्र:- भारत में विनिर्माण इकाइयों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले कुल 51 अधिनियम एवं उनकी 6796 धाराएँ/विनियम विद्यमान हैं,जिनके अनुपालन की आवश्यकता है।

सेवा क्षेत्र :यह क्षेत्र रेस्तरां खोलने जैसे सामान्य व्यवसाय के संबंध में भी वियामक बाधाओं का सामना करता है।

भारत में एक रेस्टोरेंट खोलने के लिये 12-16 लाइसेंसों की आवश्यकता है,जबकि चीन एवं सिंगापुर में केवल 4 की। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के अनुसार, बंगलूरू दिल्ली में 26 और मुंबई में एक रेस्टोरेंट खोलने के लिये कुल 36 अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दिल्ली एवं कोलकाता के लिये एक 'पुलिस ईटिंग हाऊस लाइसेंस' की भी आवश्यकता होती है। दिल्ली पुलिस से यह लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवश्यक दस्तावेज़ों की संख्या 45 है।