"सिविल सेवा मुख्य परीक्षा विषयवार अध्ययन/महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन": अवतरणों में अंतर
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उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई उसे देश के आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने तथा यह बताने के लिए कहा गया कि आखिर इन कानूनों में ऐसे क्या बदलाव किए जाएं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ मुकदमा बिना किसी विलंब के चले किस तरह ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई कर दोषियों को और भी कड़ी सजा दी जा सके।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में 44 पृष्ठों का एक अध्याय भी लिखा जिसका शीर्षक है-चुनाव सुधार उसमें लिखा है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए चुनावी प्रक्रिया में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है दूसरे शब्दों में कहें तो चुनावी प्रक्रिया में सुधार किए बिना महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी करना असंभव
समिति ने यह भी कहा था कि जब तक संसद में ऐसे लोग बैठे होंगे जो आपराधिक मामलों में आरोपी हैं तब तक देश की कानून बनाने की शैली और तौर-तरीके पर भी विश्वास करना बहुत कठिन है।
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