"समसामयिकी 2020/अंतरराष्ट्रीय संस्थान": अवतरणों में अंतर
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शीतल सिन्हा (वार्ता | योगदान) |
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गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत '''यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राॅश टीटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर''' की दोस्ती से मानी जाती है। इन तीनों देशों द्वारा वर्ष 1956 में एक सफल बैठक आयोजित की गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णों और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रूमा द्वारा इस बैठक को ज़ोरदार समर्थन दिया गया। ये पाँच नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता थे। गुटनिरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बांडुंग सम्मेलन (वर्ष 1955) के माध्यम से उठाया गया जिसमें भारत के तात्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्णो और मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्द्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी हुआ।
पहला गटुनिरपेक्ष सम्मेलन सन् '''1961 में बेलग्रेड''' में आयोजित किया गया था। पहले गुटनिरपेक्ष-सम्मेलन में 25 सदस्य-देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। जिसमें वर्तमान में 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक देश तथा 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल हैं।
===20 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।===
इस बैठक में भारतीय '''वित्त मंत्री''' ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की जो अधिक सतत् एवं समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर अपने निर्दिष्ट प्रयोजन को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है।
वैश्विक महामारी COVID-19 पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने ब्रिक्स देशों को लगभग 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये ‘न्यू डेवलपमेंट बैंक’ द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना की, जिसमें COVID-19 महामारी से निपटने के लिये '''भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता''' देना भी शामिल है।
: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NBD) को ब्रिक्स (BRICS) के सदस्य देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे एवं सतत् विकास परियोजनाओं के लिये व्यापक संसाधन जुटाना है जिससे वैश्विक प्रगति व विकास के लिये बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों में तेज़ी लाई जा सके।
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NBD) ने अब तक भारत की 14 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है जिनमें 4,183 मिलियन डॉलर की राशि निहित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली वार्षिक बैठक वर्ष 2016 में चीन के शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। जबकि इसकी दूसरी वार्षिक बैठक वर्ष 2017 में नई दिल्ली (भारत) में आयोजित की गई थी।
=== भारत और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB)===
चीन स्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक ने भारत को गरीब एवं कमज़ोर परिवारों पर COVID-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिये '''750 मिलियन डॉलर''' के ऋण को मंज़ूरी दी है।
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ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला इस संगठन के पाँच संस्थापक सदस्य हैं।
OPEC के अनुसार, इस संगठन का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिये उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने, उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, किफायती तथा नियमित आपूर्ति एवं तेल उद्योग में निवेश करने वालों के लिये एक उचित लाभ को सुनिश्चित करने हेतु सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना है।
===46वें G-7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ===
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