समसामयिकी 2020/लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका

सिविल सेवा दिवस- 2020(Civil Service Day- 2020) 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस (Civil Service Day) के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने भारत के प्रशासनिक ढाँचे की कल्पना की और प्रगति-उन्मुख एवं करुणामय प्रणाली के निर्माण पर ज़ोर दिया। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिये समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। यह दिन सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण एवं सोचने का अवसर प्रदान करता है।

सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल की तारीख इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 21 अप्रैल, 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाॅफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को 'भारत का स्टील फ्रेम '(Steel Frame of India) कहा था। सिविल सेवा दिवस को पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल, 2006 को मनाया गया था। ब्रिटिश काल में ‘सिविल सेवा’ (Civil Service) शब्द का प्रयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नौकरियों में शामिल नागरिक कर्मचारियों के लिये किया जाता था। भारत में सिविल सेवा की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) द्वारा रखी गई थी किंतु बाद में चार्ल्स कॉर्नवॉलिस (Charles Cornwallis) द्वारा इसमें अधिक सुधार किये गए इसलिये उन्हें ‘भारत में नागरिक सेवाओं के पिता’ (Father of Civil Services in India) के रूप में जाना जाता है। ‘लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार’ सिविल सेवा दिवस के इस अवसर पर ‘लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार’ (Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration) प्रदान किये जाते हैं। ये पुरस्कार नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए, भारत सरकार के लिये बेहतर काम करने हेतु सिविल सेवकों के लिये एक प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। ये पुरस्कार ज़िला इकाइयों में सरकारी योजनाओं और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये प्रदान किये जाते हैं। इसके अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है- पहले समूह में पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्य तथा तीन पहाड़ी राज्य (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर) शामिल किये गए है। दूसरे समूह में शेष 18 राज्य शामिल किये गए हैं। तीसरे समूह में 7 संघ शासित प्रदेश शामिल किये गए हैं। (राज्यों का यह वर्गीकरण जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन से पूर्व का है)

‘करुना’ पहल:-IAS, IPS और IRS सहित भारत की विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिये ‘करुना’ (CARUNA) नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) समेत केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी संघ द्वारा किया गया है। ‘करुना’ एक प्रकार का विशेष सहयोगी मंच है जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिये सिविल सेवक, उद्योगपति, गैर-सरकारी संगठनों के पेशेवर और IT पेशेवर एक साथ मिलकर काम करेंगे।