समसामयिकी 2024/उत्तराखंड बना समान नागरिक संहिता विधेयक मंजूर करने वाला पहला राज्य

समान नागरिक संहिता (यूसीसी), उत्तराखंड , विधेयक 2024, जो "विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और उससे संबंधित मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित और विनियमित करने" का प्रयास करता है, बुधवार को विधानसभा में दो-दो के बाद पारित किया गया था। दिन की चर्चा. विधेयक को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा जिसके बाद यह कानून बन जाएगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पेश किए गए यूसीसी विधेयक पर विचार-विमर्श किया गया, इससे पहले कि सदन ने इसे ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। उत्तराखंड अब सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत पर एक स मान कानून बनाने वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। हालाँकि, यह संहिता अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी।

हालाँकि गोवा यूसीसी (पुर्तगाली नागरिक संहिता) द्वारा शासित है, लेकिन विधानसभा ने कोई कानून पारित नहीं किया। 1961 में इसकी मुक्ति के बाद इस कोड को बरकरार रखा गया।

“आज देवभूमि की विधानसभा में यह विशेष विधेयक पारित हो गया, जिसका देश की जनता को लंबे समय से इंतजार था। मैं विधानसभा के सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, ”धामी ने कहा और सभी के लिए प्रगति को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी की प्रतिबद्धता दोहराई।

समझाया | उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक से 4 बातें: लिव-इन रिलेशनशिप, द्विविवाह और बहुत कुछ पर विपक्ष के इस आरोप पर कि विधेयक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ उठाना है, उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2022 के चुनावों से पहले यूसीसी को लागू करने का वादा किया था।

“यह उस वादे को पूरा करने का दिन है और इसे किसी और चीज़ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए… यह तुष्टिकरण (तुष्टिकरण) नहीं बल्कि संतुष्टिकरण (संतुष्टि) है। यह महिलाओं का सशक्तिकरण भी है,” उन्होंने यूसीसी की असाधारण प्रकृति पर जोर देते हुए कहा, इसे “उत्तराखंड में साकार होने और सामान्य विधायी उपायों से आगे निकलने का एक सपना” कहा।

उन्होंने एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग दो वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति द्वारा की गई सावधानीपूर्वक प्रक्रिया को रेखांकित किया। पैनल ने राज्य भर में 43 संवाद सत्र और 72 बैठकें आयोजित कीं, साथ ही प्रवासियों के साथ जुड़ाव भी किया। Copyright @Yuvrajshandilyaartist