सिविल सेवा मुख्य परीक्षा विषयवार अध्ययन/1773 से 1947 तक के प्रमुख अधिनियम

चार्टर एक्ट’, 1813’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, समाप्त कर दिया।
इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिये गए भारतीय राज्यक्षेत्रों पर ब्रिटिश राज (क्राउन) की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया।
भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था।|उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?-(a) केवल 1 और 2

निम्नलिखित में से किससे/किनसे भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव पड़ी? (2018)

1813 का चार्टर एक्ट
जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 1823
प्राच्यविद् एवं आंग्लविद् विवाद

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:-(d) 1, 2 और 3

भारतीय इतिहास के संदर्भ में ‘द्वैध शासन (डायआर्की)’ सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? (2017):-(d) प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन।
भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? (2015)

(b) केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता

भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता/विशेषताएँ निम्नलिखित में से कौन-सी है/हैं? \

प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध-शासन की व्यवस्था
मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक-मंडलों की व्यवस्था
केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण

नीचे दिये गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिये:-(c) केवल 1, और 3

भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? (2012):-(c) भारत सरकार अधिनियम 1935
निम्नलिखित में से किस गवर्नर-जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा (कोवेनैन्टेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया) का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? (2010):-(c) कॉर्नवालिस

यह अधिनियम इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है कि इसने कंपनी की गतिविधियों और प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति प्रदान कर दी | वस्तुत: कंपनी राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई। यह पहला अवसर था जब कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटेन अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा गया। कंपनी के मामलों पर सरकार के नियंत्रण को बहुत अधिक विस्तारित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सरकार कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखती थी, इस बोर्ड में ब्रिटेन का एक अर्थशास्त्री, राज्य सचिव तथा चार अन्य प्रिवी काउंसिल के सदस्य शामिल (जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी) थे। अतः कथन 1 सही है। सभी प्रेषण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने थे। इस प्रकार नियंत्रण की एक दोहरी प्रणाली स्थापित की गई । भारत में गवर्नर-जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या तीन (कमांडर-इन-चीफ सहित) कर दी गई तथा बॉम्बे और मद्रास प्रेसीड़ेंसी को पूर्णरूपेण गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया। आक्रामक युद्धों और संधियों को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया लेकिन कभी-कभार इसका पालन नहीं भी किया जाता था।